भारत सरकार ने 2020 में देश में डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-विद्या योजना प्रोजेक्ट शुरू किया था. २०२२ के वित्तीय बजट में वित्तमंत्री ने बताया कि पीएम ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा. यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा.